💁🏻♂️ जमिनीसंदर्भात महसूल विभागात अथवा दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल आहे की नाही, याची माहिती आता घरबसल्या मिळणार आहे. भूमि अभिलेख विभागाच्या संकेतस्थळावर तसेच ईक्‍युजेसीच्या https://eqjcourts.gov.in/startup/default.php या संकेतस्थळावर ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
👩🏻💻 या संकेतस्थळावर नागरिकांनी जमिनीचा सर्व्हे नंबर टाकल्यास या जमिनीसंदर्भात न्यायालयात दावा सुरू आहे की नाही, याची माहिती होईल. या सुविधेमुळे जमिनींची खरेदी-विक्री करताना होणारी नागरिकांची फसवणूक टळणार आहे.
💰सध्या सर्वच भागात जमिनींना सोन्याचा भाव आलेला आहे. जमिनींना चांगला भाव मिळत असल्याने अनेक जमिनींबाबत वाद सुरू आहेत. जमिनी खरेदी करतेवेळी या जमिनींच्या दाव्यांची माहिती मिळत नाही. त्यामुळे दस्तनोंदणी झाल्यानंतर जमिनीमध्ये वादविवाद असल्याचे लक्षात येते. तोपर्यंत खरेदी व्यवहार पूर्ण झालेला असतो. पैसे सुद्धा दिलेले असतात. अशा प्रकरणांमध्ये खरेदीदाराची फसवणूक होते.
📃जमिनीची खरेदी-विक्री करताना सर्च रिपोर्ट घेतला जातो. परंतु अनेकदा त्यामध्ये जमिनीवरील न्यायालयीन वाद सुरू असल्याचे दिसून येत नाही. तसेच सातबारा उतारा अथवा फेरफार उताऱ्यावर न्यायालयीन वाद सुरू असल्याचे कुठेही नोंद नसते. त्यातून खरेदीदारांची फसवणूक होते. तसेच नव्याने न्यायालयीन वाद निर्माण होतात. गेल्या काही वर्षात अशा प्रकारे फसवणूक होण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर भूमि अभिलेख विभागाने महसूल व दिवाणी न्यायालयातील जमीनविषयक दावे सर्व्हेनंबर निहाय लिंक करण्याची योजना आखली आहे.
🧾 महाभूमी या संकेतस्थळावर तसेच https://eqjcourts.gov.in/startup/default.php या संकेतस्थळावर ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या संकेतस्थळावर विभाग, जिल्हा, तालुका, गाव निवडावे लागणार आहे. गाव निवडल्यानंतर सर्व्हे नंबर टाकल्यानंतर त्या जमिनीसंबधित कोणत्या न्यायालयात दावे सुरू आहेत की नाही, याची माहिती मिळते.
👨🏻⚖️ महसूल विभागात या अधिकाऱ्यांकडे सुरू असते सुनावणी
महसूल विभागातील मंडल अधिकारी, तहसिलदार, प्रांताधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, अपर विभागीय आयुक्त, महसूलमंत्री, महसूल न्याय प्राधिकरण यांच्याकडे सुरू असलेल्या जमिनींच्या दाव्यांची माहिती मिळणार आहे.
🙏🏻 कृपया ही महत्त्वाची माहिती इतरांना देखील शेअर करा…
