राज्यातील महिला व मुलींना रोजगार निर्मितीस चालना देणे, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे, सशक्तीकरणास चालना देण्यासाठी तसेच, महिला व मुली यांना सुरक्षित प्रवास करणे यासाठी नोकरी तसेच रोजगाराच्या जास्त संधी उपलब्ध असलेल्या मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, कल्याण, अहमदनगर, नवी मुंबई, पिंपरी, अमरावती, चिंचवड, पनवेल, छत्रपती संभाजीनगर, डोंबिवली, वसई-विरार, कोल्हापूर व सोलापूर या शहरात इच्छुक महिलांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य व चालविण्यासाठी इतर सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील गरजु महिलांना रोजगारासाठी पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा” ही योजना राज्यात सुरु करण्यास शासन निर्णयान्वये (Pink E Rickshaw Yojana Revised GR) मान्यता देण्यात आली आहे.
आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी पत्रान्वये सदर योजनेसाठी प्रसिध्द केलेल्या ई-निविदेच्या अनुषंगाने प्री-बीड बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार दि.०८.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्या अनुषंगाने दिनांक ३.९.२०२४ रोजी मा. मंत्री (महिला व बाल विकास) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार सदर शासन निर्णयात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
पिंक ई-रिक्षा योजना; सुधारित शासन निर्णय ! Pink E Rickshaw Yojana Revised GR:
राज्यातील गरजू महिलांना रोजगारासाठी “पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा” उपलब्ध करुन देण्याबाबतच्या दि.०८.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये खालील कोष्टकात नमूद केल्यानुसार सुधारणा करण्यात येत आहे:-
अ.क्र.
दि.८/७/२०२४ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा
सदर शासन निर्णयातील सुधारणा
१
मुद्दा क्रमांक ६ योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता मधील अ.क्रं.२ अर्जदाराचे वय १८ ते ३५ वर्ष दरम्यान असणे अनिवार्य.
मुद्दा क्रमांक ६ मधील अ.क्र.२ येथे अर्जदाराचे वय २० ते ४० अशी सुधारणा करण्यास हरकत नसावी.
२
मुद्दा क्रमांक ६ योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता मधील अ.क्र.५ लाभार्थ्यांकडे वाहन चालक परवाना असणे आवश्यक राहिल.
मुद्दा क्रमांक ६ मधील अ.क्र.५ मध्ये पात्र लाभार्थ्यास प्रशिक्षण देणे व वाहन चालक परवाना (Driving License) व पीएसव्हीए बिल्ला (PSVA Badge) मिळणेकरिता निवड झालेल्या एजन्सीने सहाय्य करणे बंधनकारक राहिल.
३
मुद्दा क्रमांक १२ योजनेची कार्यपध्दती अ.क्र.४ अंतिम मंजुरीनंतर अर्जदार शासनास निश्चित केलेल्या वाहन पुरवठा एजन्सीला मान्य असणा-या बँकेत रिक्षा खरेदीसाठी ७०% कर्ज मिळविण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करुन कर्ज मंजूर घेईल.
मुद्दा क्रमांक १२ मधील अ.क्र. ४ येथे अंतिम मंजुरीनंतर अर्जदार शासनाने निश्चित केलेल्या वाहन पुरवठा एजन्सी व पात्र लाभार्थी अर्जदार यांच्या समन्वयाने मान्य असलेल्या बँकेत रिक्षा खरेदीसाठी ७०% कर्ज मिळविण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करेल व कर्ज प्राप्त करुन घेईल अशी सुधारणा करण्यास हरकत नसावी.
४
मुद्दा क्रमांक १२ योजनेची कार्यपध्दती अ.क्र. ७ अर्जदारास परमिट मिळाल्यानंतर शासनामार्फत देय असणारी २०% रक्कम संबंधीत वाहन एजन्सीला जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्यामार्फत देण्यात येईल.
मुद्दा क्रमांक १२ मधील अ.क्र. ७ येथे अर्जदारास परमीट, वाहन चालक परवाना मिळाल्यानंतर व लाभार्थी अर्जदारास वाहन प्राप्तीच्या वेळेस शासना तर्फे देय असणारी २०% रक्कम निवड झालेल्या वाहन पुरवठा एजन्सीला जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्यामार्फत जमा करण्यात येईल अशी सुधारणा करण्यास हरकत नसावी.
महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय – Pink E Rickshaw Yojana Revised GR PDF:
राज्यातील गरजू महिलांना रोजगारासाठी पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय (13-09-2024) पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
राज्यातील गरजू महिलांना रोजगारासाठी (Pink Rickshaw Yojana) पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय (08-07-2024)
